कोरोनावायरस को लेकर और जुड़े मामले को लेकर केंद्र्रीय वित्तमंत्री का प्रेस काफ्रेस।

आदर्श जीवन Disital
पोस्ट नवनीत मिश्रा  
              
  • कोरोनावायरस को लेकर और जुड़े मामले को लेकर केंद्र्रीय वित्तमंत्री का प्रेस काफ्रेस।

नई दिल्ली - कोरोनावायरस के कारण होने वाले भारत देश के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले ही भाषण  में  इस बात को साफ-साफ इंगित किया था कि इस नुकसान से बचने के लिए एवं इस लाकडाउन को लेकर हुए अर्थव्यवस्था के नुकसान के पूर्ति के लिए भारत की केन्द्रीय वित्त मंत्री के निर्देष में एक फाइनेसिंइल टाक्स र्फाेस का गठन हुआ है।
कोरोनावायरस को लेकर और जुड़े मामले को लेकर केंद्र्रीय वित्तमंत्री का प्रेस काफ्रेस।
कोरोनावायरस को लेकर और जुड़े मामले को लेकर केंद्र्रीय वित्तमंत्री का प्रेस काफ्रेस।

इसी भाग को लेकर भारत की केंन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी को लेकर कुछ बातों की घोषणा किया। भारत में इस वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया है, जिसमें कितने निवंेषकों को नुकसान हो गया, और बहुत निवेषकों ने शेयर मार्कट से अपना पैसा भी निकाल लिया।

इस टास्क र्फोस के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सभी नुकसान को रोकने एवं इससे उभरने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई क्योंकि इस समय देश कोविड -19 रोगियों की संख्या के साथ कोरोनावायरस रोग के प्रसार की जांच के लिए लॉकडाउन के अधीन चल रहा हैं। 

इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जीएसटी में आयकर रिटर्न दाखिल करने और एटीएम से नकद निकासी पर शुल्क लगाने के लिए खातों में न्यूनतम शेष राशि सहित अर्थव्यवस्था को किनारे करने के उपायों के बारे में घोषणा की। 

निर्मला सीतारमण ने की प्रमुख घोषणाएँ किये जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।

1.    उसने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी।

2.    आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई।

3.    केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि डेबिट कार्डधारक जो किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालते हैं, अगले तीन महीनों के लिए इसे मुफ्त कर सकते हैं।

4.    उसने यह भी घोषणा की कि अगले तीन महीनों के लिए बैंक खाताधारकों के लिए न्यूनतम खाता शेष मानदंड भी माफ कर दिए गए हैं।

5.    इस अवधि के दौरान ऐसा नहीं करने के लिए अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष बनाए रखने के लिए आवश्यक ग्राहकों को दंडित नहीं किया जाएगा।

6.     माल और सेवा कर (जीएसटी) दाखिल करने की अंतिम तिथि मार्च, अप्रैल, मई 2020 तक भी 30 जून तक बढ़ा दी जाएगी, उसने कहा उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली

         कंपनियों के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर कोई विलंब शुल्क और जुर्माना नहीं लगेगा और ब्याज दर 12ः से घटाकर 9ः कर दी गई है।

7.     एक आर्थिक पैकेज पर काम किया जा रहा है और जल्द ही एक घोषणा की जाएगी

8.    अर्थव्यवस्था पर हर ध्यान दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

9.    निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (प्ठब्) के तहत कंपनियों द्वारा डिफॉल्ट की सीमा, जो वर्तमान में 1 लाख रुपये है, को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

उसने कहा कि सरकार स्थिति को देखेगी और अगर 30 अप्रैल तक भी ऐसा ही चलता रहा तो वह छह महीने के लिए धारा 7, धारा 9 और प्ठब् की धारा 10 को निलंबित करने पर विचार कर सकती है।

10.    शेयर बाजार में विकास और अस्थिरता की निगरानी के लिए सभी नियामक, आरबीआई और वित्त मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। सेबी दिशानिर्देशों के कुछ सेट के साथ आया है और अस्थिरता के कारण अपनी स्थिति बताई है ताकि बाजार में अधिक अस्थिरता न हो।


हम बाजार के बारे में सुबह, दोपहर और शाम को संपर्क में हैं। अर्थव्यवस्था पर हर ध्यान दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 8 बजें देश को संबोधित करेगें जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैडंल से एक ट्विट किया और बताया कि वह कोरोनावायरस को लेकर देश के लोगो से बात करेंगें।
 
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