जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहाई की तैयारी।

आदर्श जीवन Disital
पोस्ट नवनीत मिश्रा    
            

  • जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहाई की तैयारी।  

  जम्मू कश्मीर - आज पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं फारूख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की रिहाई आज होने की सम्भावना हैं। इससे पहले उनके पिता एवं पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के नेता फारूख अब्दुल्ला को कुछ दिनों पहले ही रिहा किया गया था।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहाई की तैयारी।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहाई की तैयारी।

भारत की संसद ने 70 साल भारत की नाक में दम करने वाली धारा 370 को संसद में बिल लाकर हटा दिया जिसमें यह धारा 370 भारत के लिए एक गले की हड्डी बन गया था। जिसमें न भारत इसे उगल पा रहा था तो वही इसे न ही उगल पा रहा था।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्हें पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था, इसका मुख्य कारण यह था कि वह भारतीय संसद द्वारा इस विशेश कानून को हटाने के पक्ष में नही थे, और ऐसा आशका था कि वह लोगों को भड़का सकते है। जम्मू कश्मीर प्रशाशन के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि उमर अब्दुल्ला को रिहा करने के आदेश जारी किए गये थे।

उमर अब्दुल्ला, जो इस महीने जेल में 50 साल के हो गए, सात महीने से थोड़े समय तक हिरासत में रहे।
सरकार ने उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को मक्त करने के कुछ दिनों के बाद मंगलवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर की एक तीसरी पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोके्रटिक पार्टी की महबूबा मुफती अभी भी हिरासत में हैं।

नेशनल काॅफ्रेन्स के नेता को 4 अगस्ता की आधी रात को हिरासत में लिया गया था जब केंद्र ने जम्मू और कश्मीर की विशेश स्थिति को रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित भी कर दिया गया था। 

अगस्त में भारत के संसद में एक बिल की मदद से पूर्ण कश्मीर राज्य को दो भाग में विभाजित कर दिया गया और दो राज्यों को केन्द्रशासित प्रदेश के अधीन कर  दिया गया। एक राज्य बना जो जम्मू-कश्मीर था जो एक विधानासभा वाला राज्य था और केन्द्र के अधीर उपराज्यपाल के साथ चल रहा है, तो वही लद्दाख को बनाया गया जो केंन्द्र के साथ काम कर रहा है, और यहा कोई विधानसभा नहीं हैं।

अगस्त 2019 में अब्दुल्ला को हिरासत में लिया या थ जब केंद्र ने धारा 370 को रद्द कर दिया गया था। इस भी नेता को जो धारा 370 के हटने का विरोध कर रहे थे, और जिनसे प्रशाशन को यह महसूस हुआ था कि यह घाटी में उसकावे की राजनीति करेगें उन सभी को दंड संहिता की धारा 197 के तहत हिरासत में लिया गया था।

यह संहिता एक कार्यकारी मजिस्ट््रेट को एक वयक्ति को ’’शान्ति बनाए रखने के लिए’’ अधिकार प्र्रदान करती हैं। फरवरी 2020 में उनकी नजरबंदी समाप्त होने से ठीक पहले, सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया।

यह कानून अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को दो और वर्शो के लिए रखने का अधिकार देता है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उमर अब्दुल्ला की बहन और फारूख अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला पायलट जो राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की धर्मपत्नी भी हैं, ने नजरबंदी एवं भारत सरकार के खिलाफ याजिका भी दायर किया था।

शीर्श अदालत की दो न्यायधीशों की पीठ ने फरवरी में सरकार से उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी की व्याख्या करने के लिए कहा था, पिछले हफते सरकार को चेतावनी दी थी कि वह सुनवाई की अगली तारीख को योग्यता पर याचिका लेगी यदि राज्य ने उसे रिहा नहीं किया।

5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सुनवाई करेगी, होली बे्रक के बाद, सारा पायलट द्वारा दायर याचिका, जम्मू और कश्मीर पब्लिक सेफटी एकट पीएसए, 1978 के तहत अपने भाई की नजरबंदी को चुनौती देती हैं।

आप सभी को बात दें कि यह धारा 370 के साथ-साथ आर्टिक 37 को अप्रभावी बना दिया गया था। इसको भारत की संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहले लोकसभा से फिल सबसे कठिन राह जो सरकार के लिए अरगाह लगाने वाली थी वहा राज्यसभा से पास करा लिया।

भारत के संसद से अगस्त में हटाया गया यह कानून भारत के लिए हितकारी न होकर पाकिस्तान के लिए बहुत ही हिताकारी था। मसलन, इस कानून से पहले भारत सिर्फ कश्मीर में सुरक्षा का ही काम कर सकता था। 

दूसरा भारत के सभी कानून कश्मीर पर लागू नही थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि भारतीय लड़का कश्मीर की लड़की से विवाह या निकाह करता है, तो वह कश्मीरी नही मानी जायगी, और इसके साथ वह सभी प्रकार के जमीन जायदाद की हकदार भी नही मानी जायेगीं, यह नियम इस कानून के पहले था।
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